देवघर, जुलाई 3 -- चितरा प्रतिनिधि झारखंड व पश्चिम बंगाल सहित एसपी माइंस चितरा कोलियरी में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित गैर-पट्टा धारक ग्रामीणों को अब समुचित और पारदर्शी मुआवजा मिलेगा। सरकार ने एकमुश्त मुआवजा योजना के साथ परिवर्तित वार्षिकी योजना के रूप में दो प्रभावशाली विकल्पों की घोषणा की है। इससे हजारों परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा। सरकार की यह दोहरी योजना-एकमुश्त मुआवजा या वार्षिकी भुगतान-ग्रामीणों के लिए एक सशक्त और न्यायपूर्ण विकल्प प्रस्तुत करती है। यह पहल भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को न केवल पारदर्शी बनाएगी, बल्कि इससे ग्रामीणों को आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। एकमुश्त मुआवजा योजना (ओटीएल) में प्रीमियम की सुविधा :- सरकार की प्रस्तावित योजना के तहत, प्रभावित ग्रामीणों को उनकी भूमि का बाजार मूल्य, सोलाटियम तथा रोजगार के ...