मुजफ्फर नगर, सितम्बर 15 -- जिले में प्रस्तावित आवासीय परियोजना को लेकर एक बार फिर किसानों की कठिनाइयां बढ़ गई है। उप्र आवास विकास परिषद ने गृहस्थान-3 योजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए शेरनगर समेत छह गांवों की भूमि चिन्हित कर दी है। ऐसे में जिला प्रशासन ने इन गांवों की कृषि भूमि पर बैनामे पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद मेरठ द्वारा शेरनगर, बिलासपुर, धंधेड़ा, कूकड़ा, सरवट व अलमासपुर के के किसानों की 4200 बीघा जमीन कालोनी विकसित करने के लिए चिन्हित कर ली है। योजना का उद्देश्य आधुनिक शहरी सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध कराना है, लेकिन फिलहाल किसान वर्ग इस निर्णय से निराश है। उप्र आवास विकास परिषद द्वारा जमीन अधिग्रहण के साथ दुबारा सर्वे की प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसको लेकर किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया है...