नई दिल्ली, मई 3 -- अरविंद सिंह नई दिल्ली संसद की एक समिति ने देशभर में चल रही 697 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लक्ष्य से पीछे चलने पर चिंता जताई है। उसने इस लेटलतीफी का सबसे बड़ा कारण रेल मंजूरी और भूमि अधिग्रहण में देरी को माना है। जदयू नेता संजय कुमार झा की अध्यक्षता वाली परिवहन और पर्यटन मंत्रालय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने 25 मार्च को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राजमार्ग परियोजनाओं की देरी से उनकी लागत बढ़ जाती है। बताया कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक 98 परियोजनाएं लेटलतीफी का शिकार हैं। कर्नाटक में 40, यूपी में 42, आंध्र प्रदेश 41, कर्नाटक 40, बिहार, तेलंगाना में 37-37 और ओडिशा में 30 राजमार्ग परियोजनाएं अपने तय लक्ष्य से पीछे चल रही हैं। समिति ने कहा है कि 35 फीसदी परियोजनाओं में देरी समय से भूमि अधिग्रहण न होने और 30 ...