रांची, मई 10 -- भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सिविल डिफेंस की भूमिका अहम हो गई है। इसको देखते हुए झारखंड में सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसको लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। केंद्र में जिस तरह एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं, उसी तर्ज पर राज्य में गृह मंत्री (वर्तमान में मुख्यमंत्री) या मुख्य सचिव को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक निदेशालय ने सात मई को राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है। पत्र में खतरे के पुनर्मूल्यांकन और सिविल डिफेंस उपायों में बढ़ोतरी के निर्देश दिए गए हैं। उसी के तहत राज्य में सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी के गठन के बाद जिलों में सिविल डिफेंस प्लान तैया...