नई दिल्ली, जून 27 -- रक्षा संबंधी परियोजना के लिए 537 एकड़ भूमि अधिग्रहण का मामला नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा के पास रक्षा संबंधी परियोजना के लिए 537 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए दिए गए मुआवजे की रकम बढ़ाने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर पीठ द्वारा मार्च 2025 में पारित आदेश के खिलाफ केंद्र और अन्य की अपील पर विचार करते हुए यह आदेश दिया। जस्टिस के. वी. विश्वनाथन और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने इसके साथ ही, मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। इससे पहले, केंद्र सरकार ने पीठ से कहा कि लाभार्थियों को मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है और भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। केंद्र ने पीठ से कहा कि बाद में एक व्यक्ति न...
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