वार्ता, मई 3 -- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। जिसमें उन्होंने विकास प्राधिकरणों में लंबित भवन मानचित्रों के मामलों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बार-बार आपत्तियां लगाना अनुचित है और ऐसे प्रकरणों का निस्तारण एक ही बार में सरल प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए। लंबित मामलों को तय समयसीमा में निस्तारित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन नगरों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान अब तक अनुमोदित नहीं हुए हैं, उन्हें इसी माह के अंत तक स्वीकृति दिलाई जाए। उन्होंने शहरी नियोजन, आवासीय सुरक्षा, अधोसंरचना विकास और डिजिटल प्रबंधन जैसे घटकों को एकीकृत रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति कानपुर मेट्रो: मोतीझील स...