नई दिल्ली, जून 25 -- वैकल्पिक हेडिंग आदेश के बाद आरोपी को रिहा न करने की न्यायिक जांच के आदेश क्रॉसर आदेश के बावजूद खामी बताकर आरोपी को रिहा नहीं किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज द्वारा मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया यूपी सरकार को 5 लाख रुपये का मुआवजा भी आरोपी को देने को कहा नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि भगवान जाने कितने लोग तकनीकी कारणों से आपकी जेलों में सड़ रहे हैं। अदालत ने जमानत आदेश में खामी बताकर आरोपी को रिहा नहीं करने के मामले की जांच का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और एन. कोटिस्वर सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने गाजियाबाद के मौजूदा जिला जज द्वारा मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया और कहा कि यह जांच इस बात पर केंद्रित होगी कि या...