नई दिल्ली, जून 24 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश में आपातकाल लगाए जाने के तुरंत बाद सरकारी दफ्तरों में कामकाज की कुशलता में सुधार लाने के नाम पर लगभग 26 हजार सरकारी कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया था। इसका खुलासा शाह आयोग की रिपोर्ट में किया गया था। हालांकि, आपातकाल खत्म होने के बाद 14 हजार से अधिक कर्मचारियों की नौकरी को बहाल कर दिया गया था। देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक यानी 21 माह तक रहे आपातकाल के दौरान सरकारी ज्यादतियों और अत्याचार के आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने 28 मई, 1977 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जे.सी. शाह की अगुवाई में जांच आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपनी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट में कहा था कि 'आपातकाल लागू होने के कुछ ही दिन बाद भारत सरकार ने 10 जुलाई, 1975 को ...