रांची, जून 24 -- रांची, संवाददाता। झारखंड सरकार की ओर से हाल ही में जारी आउटसोर्सिंग नियमावली-2025 से राज्य के लगभग तीस हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मियों में गहरी नाराजगी है। हिन्दुस्तान के बोले रांची कार्यक्रम में आउटसोर्स कर्मियों ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि जो आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 8 से 15 वर्षों से राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, कार्यालयों में कार्यरत हैं, उनकी सेवाओं को सरकार ने इस मैन्युअल के माध्यम से न केवल अस्थिर करने की कोशिश की है, बल्कि उनकी मेहनत और समर्पण को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। झारखंड राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने सरकार की आउटसोर्सिंग नियमावली 2025 का विरोध किया है। संघ का कहना है कि इस नियमावली से उन कर्मचारियों के भविष्य पर अनिश्चितता का साया मंडराने लगा है जो वर्षों ने समर्पण के साथ अपनी सेवा दे रहे हैं...