पूर्णिया, जनवरी 4 -- - प्रस्तुति : ओमप्रकाश अम्बुज कटिहार जिले में पंचायत सरकार भवन योजना अपने उद्देश्यों से दूर नजर आ रही है। गांवों में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने और प्रशासन को मजबूती देने के लिए शुरू हुई यह योजना अधूरे भवनों के कारण ठप पड़ी है। जिले की 231 पंचायतों में से आधे से अधिक में भवन निर्माण अधूरा है। कहीं भूमि की कमी, कहीं निविदा प्रक्रिया में देरी तो कहीं अधूरा निर्माण ग्रामीणों की उम्मीदों पर भारी पड़ा है। भवन नहीं होने से आय, जाति, आवास प्रमाणपत्र, पेंशन, भूमि और जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जैसे कामों के लिए ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है। पंचायत स्तर पर जनसुनवाई और योजना समीक्षा के लिए स्थायी स्थान नहीं होने से पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित हो रही है। पंचायत सरकार भवन सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि गांवों में शासन की ...