बोकारो, जनवरी 9 -- झारखंड सरकार ने पंचायत एक्टेंशन टू सिड्यूल्ड एरिया एक्ट अर्थात पेसा कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दिया है, लेकिन यह कानून बोकारो सहित आसपास के कई जिला में लागू नहीं किया गया है। इससे यहां के आदिवासी समाज के लोगों को नाराजगी है। पेसा कानून से बोकारो आदिवासी समाज के लोगों को बाहर रखने का फैसले पर पुनर्विचार की चाह रखते है। जिससे की यहां के आदिवासी समाज को भी अपनी परंपरा व रीति रिजवाओं के तहत अपने समाज, क्षेत्र और व्यवस्था बनाए रखने का अवसर मिले। यहां के खजीन, संपदा, जल, जंगल, जमीन, पहाड़ आदि की रक्षा के लिए आदिवासी समाज के लोग सामूहिक रूप निर्णय ले सकें। यहां के समाज के लोग भी अपने समाज व परंपरा कि खिलाफ लाए जाने वाले कानूनों में बदलाव के लिए ग्राम सभा कर आपत्ति दर्ज करा सके। अपने लिए फंड आदि की व्यवस्था कर सकें। आदिवासी...