नई दिल्ली, जुलाई 21 -- महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि बांद्रा में बॉम्बे हाईकोर्ट के नए भवन परिसर के निर्माण के लिए निर्धारित 17.45 एकड़ भूमि में से उसने 15.33 एकड़ भूमि पर कब्जा मुक्त कर दी गई हैं। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ को राज्य सरकार ने सूचित किया कि भूमि पर झुग्गियां हटा दी गई हैं। पीठ ने कहा कि जहां तक भूमि के शेष छोटे हिस्से का संबंध है, भूमि पर मौजूदा ढांचों को स्थानांतरित करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया सक्रिय रूप से चल रही है और जल्द ही इसका निपटारा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने कहा कि एक वास्तुकार की नियुक्ति, परियोजना योजना को अंतिम रूप देना और राज्य की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा बजटीय व्यय को मंजूरी देने जैसे बाद के कद...