अररिया, नवम्बर 26 -- अररिया, विधि संवाददाता बैंक ऋणधारकों को राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर के माध्यम से विशेष छूट मिले, इसके लिए स्थानीय ब्रांच मैनेजर, मुख्य प्रबंधक सहित जोनल ऑफिस के पदाधिकारियों से पूरी बातचीत पूर्व से तय रखें, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के पटल पर बैंकों से जुड़े अधिक से अधिक ऋण धारकों के मामले का सुलह समझौता के आधार पर निष्पादन हो सके। यह बातें आगामी 13 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर में मंगलवार को व्यवहार न्यायालय अररिया परिसर में आयोजित बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रोहित श्रीवास्तव ने कही। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडेय के निर्देश पर आयोजित बैठक में सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से जुड़े अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर हर स्तर पर पहल जरूरी है। राष्ट्...