नई दिल्ली, जुलाई 10 -- देश में बढ़ते मेडिकल बिल और बेहिसाब खर्चों पर केंद्र सरकार लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। एक सरकारी सूत्र के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार मौजूदा मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम पोर्टल्स को वित्त मंत्रालय के अधीन लाने की योजना बना रही है। सूत्रों ने कहा कि इसका मकसद तमाम स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं यानी अस्पतालों द्वारा मरीजों और बीमाकृत व्यक्तियों से बेहिसाब मेडिकल बिल की उगाही पर लगाम लगाना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना इस बात की भी है कि भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण (IRDAI) स्वास्थ्य प्रदाताओं की निगरानी करे, ताकि मरीजों की जेब पर अनावश्यक बोझ न पड़े। पेशेवर सेवा फर्म एओन की ग्लोबल मेडिकल ट्रेंड रेट्स रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में भारत में स्वास्थ्य सेवा लागत में 13% बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है, ज...