नई दिल्ली, जून 24 -- हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा के घर से मिली बेहिसाब नकदी मामले में संसदीय पैनल की मंगलवार को बैठक आयोजित की गई। सूत्रों ने बताया कि बैठक में कई सांसदों ने पूछा कि बेहिसाब नकदी मिलने के बाद एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? सांसदों ने न्याय विभाग से इस मामले पर एक विस्तृत नोट तैयार करने को कहा और जज के लिए आचार संहिता की मांग भी की। सांसदों ने मांग की कि हाईकोर्ट के जज को सेवानिवृत्ति के बाद पांच साल तक सरकारी कार्यभार नहीं लेना चाहिए। विधि मंत्रालय क्या कर रहा? कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय समिति की बैठक के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया। सांसदों ने विधि एवं न्याय मंत्रालय से कई प्रश्न पूछे कि न्यायपालिका से संबंधित उठाए गए मामलों में वह क्या कर रहा है? व्यापक विधेयक की मांग उन्होंने कह...