लखनऊ, नवम्बर 1 -- बिजली वितरण निगमों के बढ़ते घाटे के लिए केंद्र सरकार के विचाराधीन बेल आउट पैकेज की शर्तों पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ऐतराज जताया है। दोनों संगठनों ने कहा कि बेल आउट पैकेज के लिए जिस तरह से निजीकरण की शर्त को जोड़ा जा रहा है, वह एक तरह से ब्लैकमेल करने जैसा है। केंद्र सरकार अगर निजीकरण की शर्त पर बेल आउट पैकेज लाती है, तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और उसे स्वीकार नहीं होने दिया जाएगा। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि यूपी में पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों की कोशिशें नाकाम होते देख अब केंद्रीय वित्तीय सहायता के नाम पर निजीकरण की योजना तैयार की जा रही है। इसके दायरे में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की वितरण कंपनियां लाई जाएंगी। उपभो...