विधि संवाददाता, जनवरी 30 -- पटना हाई कोर्ट ने संविदा के आधार पर ग्रामीण कार्य विभाग में 231 सहायक अभियंता (सिविल) के पदों पर होनेवाली नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस बीच कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकलपीठ ने श्याम बाबू और अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता हर्ष सिंह ने कोर्ट को बताया कि गेट के स्कोर के आधार पर सहायक अभियंताओं की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की खंडपीठ पहले ही एक अन्य मामले में गेट के स्कोर पर बहाली से मना कर चुका है। इसके बावजूद गेट के स्कोर पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया। उनका कहना था कि गत 9 जनवरी को संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता (सिविल) की ग्रेजुएट एप्टीट...