नई दिल्ली, अगस्त 5 -- बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के पहले पांच दिन में अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने किसी तरह कोई आपत्ति या दावा दर्ज नहीं कराया है। जबकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। इसको लेकर महागठबंधन के दल खास तौर पर आरजेडी और कांग्रेस चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर आरोप लगाती आई है। हालांकि, आयोग के निर्देश के बाद पूरे राज्य में सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 1 लाख 60 हजार 813 बूथ लेवल एजेंटस (बीएलए) नियुक्त हैं। जिसमें राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के 47,506 बूथ-लेवल एजेंट हैं। कांग्रेस के 17,549 और वाम दलों के 2,000 से ज़्यादा बीएलए हैं। कुल मिलाकर 67,000 से ज़्यादा एजेंट हैं। हालांकि 15 हजार से अधिक लोगों ने फॉर्म छह में नाम जोड़ने का आवेदन दिया है। ये आंकड़े भारत निर्वाचन आयो...