सुमित, सितम्बर 22 -- बिहार के विभिन्न न्यायालयों में लंबित 18 लाख से अधिक कांडों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार ने अभियोजन इकाई को मजबूत किया है। इसके तहत अभियोजन इकाई का पुनर्गठन करते हुए 760 लोक अभियोजक के अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी गयी है। गृह विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। अभियोजन के पूर्व सृजित 1440 पदों के अतिरिक्त 760 नये पद सृजित होने से इनकी कुल संख्या बढ़कर 2200 हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब हर न्यायालय में एक अभियोजक की तैनाती हो सकेगी। नये कानून बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के हिसाब से केसों का ट्रायल और डिस्पोजल (निष्पादन) जल्द से जल्द कराया जा सकेगा। वर्तमान में बिहार में न्यायिक दंडाधिकारियों के 1195 न्यायालय और 675 सत्र न्यायालय हैं।जिला अभियोजन पदाधिकारी अब बने मुख्य अभियोजक अधिसू...