पटना, दिसम्बर 7 -- बिहार में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया जाएगा। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन, न्यायालय का बोझ कम करना और संवेदनशील प्रकृति के मामलों पर उचित ध्यान और समय देना है। उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के विभिन्न न्यायालयों में 18 लाख से अधिक लंबित मामलों के मद्देनजर यह फास्ट ट्रैक न्यायालय बड़ी राहत देने वाले साबित होंगे। पटना में 08 फास्ट ट्रैक अदालतें प्रस्तावित हैं जबकि गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में 04-04 अदालतें स्थापित की जाएंगी। नालंदा (बिहारशरीफ), रोहतास (सासाराम), सारण (छपरा), बेगूसराय, वैशाली (हाजीपुर), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), समस्तीपुर और मधुबनी में 03-03 फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। इसी तरह पश्चिम...