पटना, मार्च 20 -- उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष गुरुवार को बिहार की विकास की रफ्तार तेज करने के लिए 1 लाख 59 हजार करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की। इसमें बिना शर्त पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए 24,206.68 करोड़ रुपये और शहरी निकायों के विकास के लिए 35,025.77 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है। राज्य सरकार ने केंद्र से राज्य के सभी प्रखंडों में सामाजिक आर्थिक संकेतकों को बेहतर बनाने के लिए 13,500 करोड़, शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 18,532.10 करोड़, विश्वस्तरीय फिल्मसिटी निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा है। वहीं, बिहार ने आपदा प्रबंधन के लिए 75:25 के स्थान पर 90:10 के अनुपात में अंशदान अनुपात देने की मांग की। पिछले वित्त आयोग ने राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए केंद्...