प्रधान संवाददाता, मार्च 18 -- पंचायतों में अब निविदा से ही सभी निर्माण कार्य होंगे। पहले 15 लाख से कम की योजना का सीधे तौर पर कार्य आवंटित कर दिया जाता था। यह काम विभागीय स्तर से होता था, लेकिन 12 मार्च को पंचायती राज विभाग की बैठक में यह बात सामने आई कि केंद्र और राज्य की योजनाओं के लिए आवंटित राशि समय पर खर्च नहीं हो रही। इसीलिए कार्यों की निविदा कर समय पर पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। संविदा कर्मचारियों के अभिकर्ता बनाने पर रोक लगा दी गई है जबकि एक सरकारी सेवक एक बार में तीन से अधिक योजनाओं का अभिकर्ता नहीं हो सकता है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के सचिव की ओर से सभी डीएम और डीडीसी को पत्र भेजा गया है। पंचायती राज विभाग के सचिव दिवेश सेहरा की ओर से 13 मार्च को जारी पत्र में कहा गया है कि 25 मार्च, 2023 को विभाग स्तर से निर्गत आ...