नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए 3.66 लाख मतदाताओं को निर्वाचन आयोग में अपील दाखिल करने के लिए कानूनी सहायता देने को आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इसके लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अपने सभी जिला विधिक प्राधिकरणों को इस बात का निर्देश जारी कर मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों को अपील दाखिल करने में मदद के लिए हर गांव में पैरा लीगल वालंटियर तैनात करें। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि 'उसे उम्मीद थी कि राजनीतिक दल एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में अपनी शिकायतें सामने रखेंगे क्योंकि उन्हें इस मामले में पक्षकार बनाया गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे इससे संतुष्ट हैं। जस्टिस सूर्यकांत...