लखनऊ, अक्टूबर 10 -- नदी की बेकार जमीन के बदले एलडीए की अच्छी जमीन देने के मामले में बिल्डर को राहत लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। गोमती में समाहित भूमि के बदले एलडीए की लगभग 200 करोड़ रुपये की व्यावसायिक जमीन देने के मामले में शासन ने बिल्डर को राहत दी है। जांच में फर्जीवाड़ा साबित हो जाने के बाद बिल्डर का समायोजन एलडीए ने निरस्त कर दिया था। अब शासन ने एलडीए के समायोजन निरस्त करने के आदेश को स्थगित कर दिया है। साथ ही बिल्डर का पक्ष दोबारा सुनने को कहा है। इससे बिल्डर को बड़ी राहत मिली है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार 13 अक्तूबर को फिर सुनवायी करेंगे। एलडीए के पूर्व वीसी इन्द्रमणि त्रिपाठी ने गोमती नदी की जमीन के बदले एलडीए की प्राइम लोकेशन की जमीन बिल्डर को दिए जाने का मामला पकड़ा था। इसमें पता चला था कि राजगंगा डेवलपर्स बिल्डर को उसकी गोमती नद...