लखनऊ, सितम्बर 19 -- उपभोक्ताओं के पास बिजली कंपनियों से संदेश पहुंच रहे हैं कि उनके मीटर प्रीपेड मोड में काम करेंगे। बिना उपभोक्ताओं की मर्जी जाने मीटरों को प्रीपेड कर दिया जा रहा है। इसके अलावा उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर में तमाम खामियां भी गिना रहे हैं। उपभोक्ताओं की ऐसी स्थिति को देखते हुए शुक्रवार को राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में बिना सहमति के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया को कानूनी चुनौती दे दी है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने याचिका में कहा है कि विद्युत अधिनियम-2003 के मुताबिक यह उपभोक्ताओं का विकल्प है कि वे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएंगे या पोस्ट पेड मीटर। ऐसे में सभी घरों में बिना उपभोक्ताओं के सहमति के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया में नियामक आयोग तत्काल हस्तक्षेप करे। अध...