लखनऊ, सितम्बर 7 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार शहरों में अवैध कालोनियां बसाकर करोड़ों रुपये कमाने वालों पर शिकंजा सकने जा रही है। बिना लेआउट के बस रही कोलोनियों पर रोक लगाई जाएगी और पुरानी कालोनियों के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि जो कालोनियां पात्रता के दायरे में आ रही हैं, उन्हें कैसे वैध किया जा सकता है। इसके लिए रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को मौका दिया जाएगा। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अवैध कालोनी सबसे बड़ी समस्या है। विकास प्राधिकरणों को भले जमीन नहीं मिल पा रही है, लेकिन प्रापर्टी डीलर और बिल्डर जुगाड़ के सहारे छोटी-छोटी जमीनें लेकर उस पर या तो प्लाटिंग कर रहे हैं या फिर छोटे-बड़े मकान बना रहे हैं। अवैध कालोनियों से लोगों को बचाने के लिए आवास विभाग प्रदेश में 100 नई टाउनशिप बसा रहा है। इसके साथ ही विका...