नई दिल्ली, जून 9 -- नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली सरकार द्वारा निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए तैयार किए जा रहे फीस विनियमन विधेयक को लेकर सियासत गरमा गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने इसे एकतरफा और अभिभावकों की राय के बिना लिया गया फैसला बताया है। उन्होंने इस मुद्दे पर दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर विरोध जताया है। देवेन्द्र यादव ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि बिना सार्वजनिक बहस या माता-पिता से राय लिए सरकार एक ऐसा कानून लाना चाहती है, जो सीधे-सीधे लाखों अभिभावकों को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक का मसौदा सार्वजनिक नहीं किया गया है, न ही प्रभावित पक्षों से सुझाव मांगे गए हैं, जो पारदर्शिता की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने यह भी सवाल उठाय...