लखनऊ, जनवरी 11 -- लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के निविदा/संविदा कर्मचारी संघ ने छंटनी और वेतन कटौती के विरोध में सोमवार को ऊर्जामंत्री के सरकारी आवास के घेराव का ऐलान किया है। संगठन का आरोप है कि ऊर्जा प्रबंधन ने मनमाने तरीके से 15 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर कर दिया है, जबकि हजारों अन्य को 55 वर्ष की आयु का हवाला देकर हटाया गया है। संघ के महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडेय ने मांग की है कि हटाए गए सभी कर्मचारियों को तत्काल बहाल किया जाए और न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये निर्धारित हो। इसके अलावा, कर्मचारियों ने मार्च 2023 के बर्खास्त कर्मियों की वापसी, विद्युत दुर्घटनाओं पर रोक और घायल कर्मियों के कैशलेस इलाज की सुविधा देने की मांग की है।

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