रोहित मिश्र, दिसम्बर 8 -- एक दिसंबर से प्रदेश में बिजली बकायेदारों का बकाया वसूलने के लिए बिजली बिल राहत योजना (ओटीएस) लागू है। पहली बार न केवल ब्याज बल्कि 25 प्रतिशत मूलधन भी माफ किया जा रहा है। योजना को लागू हुए सात दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक यह नहीं पता है कि मूलधन माफी की रकम की भरपाई सरकार करेगी या नहीं। जानकारों के मुताबिक अगर सरकार मूलधन माफी की भरपाई नहीं करती है तो इसका असर नियमित भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली बिल के रूप में आ सकता है क्योंकि मूलधन में कमी का अंतर कंपनी की पूंजी पर पड़ेगा और उसके अंतर की मांग बिल की दरों में बढ़ोतरी के तौर पर की जाएगी। प्रदेश में तकरीबन 1.45 करोड़ उपभोक्ताओं पर बिल के तौर पर करीब 55,980 करोड़ रुपये बकाया हैं। इनमें से मूलधन 33,427 करोड़ रुपये है जबकि 21,533 करोड़ रुपये ब्याज है यानी, मू...