मुरादाबाद, जून 24 -- भारतीय किसान यूनियन तराई कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को उपजिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंच कर क्षेत्रीय बिजली समस्याओं एवं बिजली निजीकरण आदि समस्याओं पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को दिया । भाकियू ने दिए ज्ञापन में कहा कि बिना बिजली के कोई नहीं रह सकता। सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी को बिजली सुलभ हो। निजी कंपनी बिजली से मुनाफ़ा कमाने के लिये बिजली के रेट बढ़ाएगी। सरकार का 30 फीसदी बिजली रेट के बढ़ाने का प्रस्ताव कर बिजली विभाग के घाटे का जो तर्क दिया जा रहा है, वह आधारहीन है। बिजली के निजी क्षेत्र में जाने से आम आदमी का बिजली उपयोग करना बेहद दिक्कत भरा हो जाएगा।

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