अमरोहा, दिसम्बर 10 -- नगर की अब्दुल्ला कॉलोनी में मंगलवार को आयोजित भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा की पंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने कहा कि सरकार बिजली का निजीकरण करने की फिराक में है। केंद्र सरकार ने बिजली और बीज विधेयक पास किए हैं। चेताया कि इन दोनों विधेयक का संयुक्त मोर्चा पूरी तरह विरोध करता है। बिजली का निजीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंचायत में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिजली आम आदमी के जीवन से जुड़ चुकी है। ऐसे में बिजली का निजीकरण करना समाज का उत्पीड़न करना होगा। आरोप लगाया कि सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। यही किसान सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं। कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मात्र 11 टोल संचालित हैं जबकि समूचे प्रदेश में 130 टोल लगाकर अवैध वसूली की जा रही है। कई टोल तो पूरी तर...