लखनऊ, नवम्बर 16 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग से मांग की है कि बिजली की नई दरें बिना किसी देरी की जारी की जाएं। परिषद ने सरकार से बिहार की तर्ज पर उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने की भी मांग की है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं का 33122 करोड़ रुपये पावर कॉरपोरेशन पर बकाया है और इस साल भी कम से कम 4000 करोड़ रुपये बकाया निकलेगा। लिहाजा अगले पांच साल तक 8 प्रतिशत की रियायत बिजली दरों पर दी जाए क्योंकि कॉरपोरेशन एक साथ 40 प्रतिशत रियायत का बोझ नहीं सह सकेगा। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि जो बिजली उपभोक्ता नियमित तौर पर बिजली बिल जमा करते हैं, उन्हें बिलों में 30 प्रतिशत तक की रियायत दी जाए। अवधेश ने कहा कि जब बकायेदारों का 25 प्रतिशत तक मूलधन माफ किया जा र...