एटा, जुलाई 7 -- अखिल भारतीय जनहित किसान संघ ने सोमवार को किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने के बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में किसान संगठन की मांग की है कि किसान हितों की रक्षा के लिए किसान आयोग का गठन हो, किसान उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारण्टी का कानून बने, बिजली का निजीकरण देश के लिये कलंक है निजी कंपनियां अपने स्वार्थ में जनता के हित की अनदेखी करेंगी। प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को बन्द करने की योजना बनाई है यह समाज के गरीब बच्चों के हित में नहीं है। स्कूल बंद न किए जाए। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा, प्रदेशउपाध्यक्ष जगत सिंह, अमोल श्रीवास्तव, अंकित कुमार, राज यादव, संतोष कुमार, रामविलास सिंह, करिश्मा यादव, राजेश शाक्य, चिंटू बघेल, अवनीश यादव आदि ...
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