संतकबीरनगर, अक्टूबर 29 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में निजीकरण के विरोध में आंदोलन कर रहे बिजली कर्मियों ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मांग की है कि किसान, उपभोक्ता और कर्मचारी विरोधी इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) 2025 तत्काल वापस लिया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के माध्यम से केंद्र सरकार देश के संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है। निजीकरण के बाद बिजली की दरें इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि जो किसानों और आम उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट बिल के सेक्शन 14, 42 और 43 के माध्यम से निजी कंपनियों को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह सरकारी विद्युत वितरण कंपनियों का नेटवर्क इस्तेमाल कर बिजली की आपूर्ति कर सकेंगे और इसके एवज में वे सरकारी बिजली कं...