गोरखपुर, नवम्बर 29 -- गोरखपुर। बिजली के निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 के विरोध में बिजली कर्मियों शनिवार को मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन कर निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार ने पूरे देश के ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके अतिरिक्त ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्यों पर यह दबाव डाला जा रहा है कि केंद्र सरकार तभी वित्तीय सहायता करेगी जब राज्य निजीकरण के तीन विकल्पों में से एक विकल्प को स्वीकार करें। निजीकरण की इन कोशिशें को देखते हुए बिजली कर्मचारियों के साथ किसान और मजदूर संगठन भी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन ...