लखनऊ, नवम्बर 29 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के प्रस्तावित निजीकरण और विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक के विरोध में बिजली कर्मचारी और ट्रेड यूनियन लालमबंद हो गए हैं। बिजली कर्मचारियों, किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों की संयुक्त बैठक 14 दिसंबर को दिल्ली में होगी। इसमें संघर्ष की रणनीति तय की जाएगी और आंदोलन के कार्यक्रमों की घोषणा होगी। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने बताया कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की मीटिंग में साझा संघर्ष का फैसला लिया गया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...