पटना, जुलाई 26 -- बिहार राज्य ग्रामीण विद्युत फ्रेंचाइजी कामगार संघ के अध्यक्ष शंकर कुमार और प्रमंडलीय सचिव सुजीत कुमार ने कहा है कि सरकार हम कामगारों को बिजली कंपनी में समायोजित करे। 25 हजार मानदेय दे। पांच अगस्त तक इस समस्या का समाधान करने के लिए कंपनी हमसे वार्ता करे। वरना संघ चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होगा। शनिवार को जारी बयान में संघ के नेताओं ने कहा कि हम सभी 19 हजार 500 कर्मी सपरिवार आगामी विधानसभा चुनाव में वर्तमान सरकार का विरोध करते हुए नोटा का चयन करेंगे। नेताद्वय ने कहा कि हम बिजली कंपनी में रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी योजना 2013 के तहत अब तक घर-घर जाकर मीटर रीडिंग (बिलिंग) और राजस्व वसूली का कार्य करते आ रहे हैं। अचानक सरकार द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना लाने से हमारे समक्ष बेरोजगारी और भूखमरी की स्थिति उत्पन हो गई है। संघ ने ...