लखनऊ, नवम्बर 6 -- बिजली अभियंताओं और कर्मचारियों के संगठनों ने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 को अस्वीकार्य बताते हुए केन्द्रीय विद्युत मंत्री को अपने कमेंट भेजे हैं। इसमें कहा गया कि निजीकरण का कोई भी स्वरूप स्वीकार्य नहीं है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन, बिजली कर्मियों के सभी राष्ट्रीय फेडरेशन और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स ने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 को समग्रता में अस्वीकार्य बताया है। केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर को ड्राफ्ट बिल 2025 पर गुरुवार को भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि एनडीए सरकार में यह छठी बार इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल लाया गया है। हर बार इसे व्यापक विरोध के चलते वापस लिया गया है। संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने कहा कि नया बिल भी पूर्व में लाए गए पांच बिल...