मेरठ, अक्टूबर 4 -- मेरठ मेरठ जिले को बाल श्रम मुक्त बनाने के उद्देश्य से गठित जिला टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को विकास भवन सभागार में डीएम डा. वीके सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम-1986 के तहत श्रम विभाग की कार्रवाई की रिपोर्ट रखी गई। बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2024-25 में कुल 350 प्रतिष्ठानों और वर्ष 2025-26 में 150 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस आधार पर अब तक 415 नियोक्ताओं के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) के समक्ष अभियोजन दायर किए जा चुके हैं। डीएम ने इस मामले में बाल श्रमिकों का नियोजन करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिये। यह भी जानकारी दी गई कि बाल श्रमिकों का नियोजन करने वाले 34 प्रतिष्ठानों के खिलाफ 8,20,000 रुपये की वसूली ...