काशीपुर, फरवरी 21 -- बाजपुर, संवाददाता। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिषद ने क्षेत्र के वंचित आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया को खटीमा की तर्ज पर जल्द पूरा करने की मांग की है। शनिवार को परिषद के पदाधिकारियों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। परिषद के प्रदेश मंत्री हरीश भट्ट और प्रवक्ता बहादुर भंडारी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि वर्तमान में प्रदेश में नए शासनादेश के तहत वर्ष 2021 तक प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। आंदोलनकारियों का तर्क है कि उन्होंने साक्ष्य के रूप में आंदोलन के दौरान की अखबार की कटिंग, वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व घोषित आंदोलनकारियों के शपथ-पत्र संलग्न किए हैं। कहा, बाजपुर और खटीमा के आंदोलनकारियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एक समान हैं। जब इन्हीं साक्ष्यों के आधार प...