रांची, अगस्त 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। रांची स्टेशन रोड स्थित सरकारी बस डिपो के जर्जर भवन में लोगों के रहने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने स्वत: संज्ञान लिए मामले की बुधवार को सुनवाई करते हुए सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से इसकी जांच के लिए लिखा गया है। कार्यपालक अभियंता सोमवार को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट में यह बताने को कहा गया है कि भवन की स्थिति क्या है। वह रहने लायक है या नहीं। भवन को ध्वस्त किया जा सकता है या नहीं। रिपोर्ट मिलने के बाद परिवहन विभाग इस पर निर्णय लेगा। अदालत को यह भी बताया गया कि इस बस डिपो वाले भवन में कर्मच...