फरीदाबाद, मार्च 18 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए बजट में मांगों की अनदेखी से राज्य के लाखों कर्मचारियों एवं पेंशनर्स में भारी नाराजगी है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार के एजेंडे में ही नहीं है। उन्होंने बताया कि बजट में हरियाणा के कर्मचारियों की प्रमुख मांग राज्य कर्मचारियों के लिए अलग वेतन आयोग का गठन, पांच हजार रुपये अंतरिम राहत, पुरानी पेंशन बहाली, कौशल रोजगार निगम को भंग सभी प्रकार के आउटसोर्स ठेका कर्मियों व स्कीम वर्कर को नियमित करने, 26 हजार रुपये न्यूनतम वेतन देने, 18 महीने के बकाया डीए डीआर रिलीज करने, निजीकरण की नीतियों पर रोक लगाने व खाली पदों को समयबद्ध तरीके से भरन...