नई दिल्ली, मार्च 25 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली सरकार ने इस बार उच्च न्यायालय और जिला अदालतों के लिए 927 करोड़ रुपये का बजट रखा है। पिछले साल की तुलना में यह कई गुना ज्यादा है। इससे न्यायपालिका की प्रशासनिक कार्यशैली मजबूत होगी। डिजिटल हियरिंग के लिए बुनियादी ढांचे को बेहतर करने में भी सहयोग मिलेगा। बजट में डिजिटल अदालतों में वृद्धि के लिए दो सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस बार हाईब्रिड (डिजिटल) अदालतों के लिए बजट को दोगुना कर दिया गया है। पिछले बजट में हाईब्रिड अदालतों के लिए सौ करोड़ रुपये का बजट रखा गया था। कुल बजट में से 490 करोड़ रुपये जिला अदालतों के लिए दिए गए हैं। इसमें कड़कड़डूमा व शास्त्री पार्क में बनने वाली दो नई जिला अदालतों का निर्माण भी शामिल है। वहीं, उच्च न्यायालय के विकास कार्यों व अन्य मदों की भरपा...