गोपालगंज, दिसम्बर 21 -- गोपालगंज, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले में बकास्त भूमि को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई पर विवाद गहराता जा रहा है। डीएम के आदेश ज्ञापांक 4217, दिनांक 12-12-2025 के तहत बकास्त भूमि को सरकारी मानते हुए उस पर रोक लगाने की कार्रवाई के विरोध में अब मामला राज्य स्तर तक पहुंच गया है। विधान परिषद सदस्य राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू ने उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार को पत्र लिखकर डीएम के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। पत्र में एमएलसी ने कहा है कि गोपालगंज जिला सहित पूरे बिहार में बकास्त भूमि राजस्व अभिलेख खतियान एवं पंजी-2 में स्पष्ट रूप से दर्ज है। इस तरह की भूमि पर वर्षों से हजारों लोगों का घर, सहन और खेती-बाड़ी निर्भर है। बावजूद इसके, जिला के अंचल अधिकारियों द्वारा वरीय अधिकारियों के नि...