लखनऊ, नवम्बर 23 -- विद्युत वितरण कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 51 हजार करोड़ बकाया हो जाने के बाद अब राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद दरों में कमी के लिए नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल करेगा। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बकाये का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही दरों में कमी के लिए विधिक प्रस्ताव लाया जाएगा। अवधेश ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन ने लगभग 24,022 करोड़ रुपये के घाटे का हवाला देते हुए औसत 28% और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 45% तक बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव आयोग में दिया था। उपभोक्ता परिषद ने उसके प्रस्ताव पर आपत्ति जताई और साक्ष्यों के साथ उस प्रस्ताव को गैरजरूरी और गलत करार दिया। आयोग ने उपभोक्ता परिषद के सभी तथ्य स्वीकारे और बढ़ोतरी का दावा पूरी तरह खारिज कर दिया। एनपीसीएल पर लगभग 1,242 करोड़ रुपये बकाया थे...