अल्मोड़ा, मार्च 6 -- रानीखेत, संवाददाता। बकाएदारों के खिलाफ अब छावनी परिषद ने सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। बार बार नोटिस देने के बावजूद कर जमा नहीं किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के विभागों, दुकानदारों और अन्य पर छावनी परिषद की पांच करोड़ रुपये की देनदारी है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व यदि दुकानदारों ने करों का भुगतान नहीं किया तो कैंट बोर्ड दुकानों का कब्जा लेकर नीलामी करेगी। करों की वसूली के लिए छावनी परिषद निरंतर प्रयास कर रही है। अब ई पोर्टल के माध्यम से ही कर जमा किया जाता है। ऐसे में लोगों को कर जमा करने में परेशानी ना हो इसके लिए नियमित रूप से शिविर लगाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसके बावजूद पूरी तरह से वसूली नहीं हो पा रही है। रानीखेत नगर में छावनी परिषद के अधीन 250 से अधिक दुकानें आती हैं। छावनी अधिकारि...