लखनऊ, मार्च 24 -- सरकारी प्रयोजन के लिए आरक्षित व बंधक रखी गयी जमीन की रजिस्ट्री रोकी जाएगी। इनकी खरीद फरोख्त न होने पाए इसके लिए जल्दी ही आदेश जारी होगा। सीएम के यहां बैठक में इस पर बात हुई है। जिसके बाद अब ऐसी जमीनों की खरीद फरोख्त रोकने की दिशा में कार्यवाही शुरू हुई है। आदेश जारी होने से प्रदेश भर में हजारों लोग बिल्डरों के फर्जीवाड़े से बचेंगे। पूरे प्रदेश में जैसे ही कोई जमीन सरकारी योजना के लिए आरक्षित की जाती हैं, बिल्डर व प्रापर्टी डीलर उस जमीन को बेचने व खरीदने में लग जाते हैं। सरकारी योजना के आने से पहले वह ज्यादा मुआवजे के चक्कर में लोगों से सस्ती में जमीनें खरीद लेते हैं। जब तक सरकारी विभाग जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी करते हैं तब तक वह कुछ न कुछ निर्माण करा लेते हैं। तमाम जमीनें दूसरे लोगों को ज्यादा कीमत में बेच देते हैं...