नई दिल्ली, फरवरी 23 -- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन 200 जजों (सेवारत या रिटायर्ड) के नाम चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं जो कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कवायद से संबंधित कार्यों की निगरानी करेंगे और इससे जुड़े माममलों को अन्य अदालतों में ट्रांसफर करने की व्यवस्था करेंगे। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग न्यायिक अधिकारियों के लिए एक पोर्टल तैयार कर रहा है। यह माइक्रो ऑब्जर्वर वाले पोर्टल से अलग होगा। अधिकारी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कीतरफ से नियुक्त न्यायिक अधिकारियों के लिए एक पोर्टल डिजाइन किया जा रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट से नामों की सूची मिलने के बाद उनका यूजर आईडी बना दिया जाएगा। मंगलवार को ही उन्हें इस पोर्टल की ट्रेनिंग दी जाएगी। रविवार को 125 अधिकारियों को इस प्रक्रिया क...