लखनऊ, फरवरी 16 -- वित्त वेतन आयोग द्वारा मांगे गए सुझाव में फेडरेशन ने न्यूनतम वेतन 51 हजार रुपये करने का सुझाव दिया है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संदीप कुमार पाण्डेय एवं प्रांतीय महामंत्री मंसूर अली ने मुख्य सचिव को सुझाव भेजा है। भेजे गए सुझावों में बढ़ती महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर को 2.84 की दर से बढ़ाए जाने, न्यूनतम वेतन 51,000 रुपये निर्धारित किए जाने, कोविड काल में 18 माह के भत्ता जो फ्रीज किए गए थे उनकी तत्काल बहाली करने, समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर सचिवालय व राज्य कर्मचारियों के वेतन को समानता लाने, कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर हुए भुगतान को पूर्णतया आयकर से मुक्त किए जाने और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किए जाने जैसे ...