लखनऊ, अप्रैल 17 -- -बिजली के निजीकरण के विरोध में ज्ञापन दो अभियान और जनजागरण जारी लखनऊ, विशेष संवाददाता। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मांग की है कि निजीकरण के लिए नियुक्त ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट के झूठे शपथपत्र का फर्जीवाड़ा प्रमाणित हो जाने के बाद कंसल्टेंट की नियुक्ति का आदेश तत्काल निरस्त किया जाए। इस बीच जन जागरण पखवाड़ा के तहत ज्ञापन दो अभियान और विरोध सभाओं का क्रम जारी रहा। लखनऊ में गुरुवार को राज्यसभा सदस्य डा. दिनेश शर्मा, विधान परिषद के सदस्यों अवनीश सिंह व पवन सिंह चौहान को संघर्ष समिति ने निजीकरण के विरोध में ज्ञापन दिया। अन्य जनपदों में विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, नफीस अहमद और हरिओम पांडेय को निजीकरण के विरोध में ज्ञापन दिया गया। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण ...